Maha 2025: Breaking Updates, Key Impacts & What You Need to Know Now

मराठी आवृत्ती 24 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंद: मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र; सार्वजनिक वाहतूक सकाळी २ वाजेपर्यंत ठप्प राहणार मुंबई, 25 ऑगस्ट 2025 – मराठा आरक्षण कृती समितीने 24 ऑगस्ट 2025 रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा केली असून, मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि काँग्रेस यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. समितीची प्रमुख मागणी—मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांत १० टक्के राखीव जागा देणारा SEBC कायदा न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल याची हमी—आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. • वाहतूक प्रभाव: राज्य-परिवहन मंडळाच्या (MSRTC) बस तसेच मध्य व हार्बर लोकल सेवा सकाळी ६ ते दुपारी २ या वेळेत बंद राहणार; मुंबई व पुण्यात किमान ४० टक्के ऑटो-टॅक्सी रस्त्यावरून हटतील असा अंदाज. • शिक्षण संस्था: पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर व मराठवाड्यातील काही जिल्हा प्रशासनांनी शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. • कायदेशीर पार्श्वभूमी: बॉम्बे हायकोर्टात १० ऑगस्टपासून SEBC कायद्यावरील अंतिम सुनावणी सुरू आहे; सर्वोच्च न्यायालय जुलै अखेर स्थगिती अर्जावर निर्णय देऊ शकते. • राजकीय समिकरण: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “ओबीसी कोट्यात छेडछाड न करता मराठा आरक्षण शाश्वत करणार” असे सांगितले असले, तरी OBC संघटनांनी संभाव्य ‘कोटा घट’ रोखण्यासाठी प्रतिवाद उभारला आहे. • आर्थिक इफेक्ट: २०२३ मधील ठाणे ‘सकाळ मराठा मोर्चा’ने सुमारे ₹५०० कोटींचा व्यवसाय ठप्प केला होता; यंदा मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्ट्याला दिवसाला ₹६०० कोटींचा फटका बसू शकतो, असा महाराष्ट्र चेंबरचा अंदाज. मराठा समाजाची लोकसंख्या २८-३३ टक्के असून, अवकष्ट शेती, अपुरे उच्चशिक्षण आणि वाढती शेतकरी आत्महत्या यामुळे समाजाला मागास वर्गात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचा समितीचा दावा आहे. मात्र ५० टक्क्यांच्या ‘कोटा कॅप’वर सुप्रीम कोर्टाचे निर्बंध आणि ओबीसींचा विरोध या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची कसरत कठीण ठरत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी “लढा हा सामाजिक न्यायाचा” अशी हाक दिली असून, भाजप-शिवसेना सरकारवर “फक्त निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून वेळकाढूपणा करत आहे” असा आरोप केला. दरम्यान, गृहविभागाने संवेदनशील जिल्ह्यांत अतिरिक्त पोलीस तैनात केले असून, टोल नाक्यांवर राज्य राखीव पोलीस दलाची १५० कंपनी सज्ज ठेवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयाकडे लक्ष लागलेले असताना, 24 ऑगस्टचा महाराष्ट्र बंद आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘लिटमस टेस्ट’ ठरणार आहे. –––––––––––––––––– English Translation STATEWIDE MAHARASHTRA BANDH ON 24 AUGUST OVER MARATHA QUOTA; TRANSPORT TO HALT UNTIL 2 PM Mumbai, 25 August 2025 – The Maratha Reservation Action Committee has called a Maharashtra-wide bandh on 24 August 2025, intensifying pressure on the state to secure a legally sustainable 10 per cent quota for the Maratha community in education and government jobs. Led by activist Manoj Jarange-Patil, the shutdown is backed by Shiv Sena (UBT), the Sharad Pawar-led NCP and the Congress. Key Points • Transport: MSRTC buses and Central–Harbour line suburban trains will stay off the roads/tracks between 6 am and 2 pm; nearly 40 per cent of auto-rickshaws and taxis in Mumbai and Pune are expected to withdraw service. • Education: District collectors in Pune, Aurangabad, Kolhapur and parts of Marathwada have ordered schools and colleges to remain closed. • Legal status: The Bombay High Court has begun final hearings on the Socially & Educationally Backward Classes (SEBC) Act; the Supreme Court could hear a stay plea by late July. • Political stakes: CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis insist OBC quotas will not be diluted, yet OBC bodies are preparing counter-agitations. • Economic hit: The Maharashtra Chamber of Commerce estimates potential single-day losses of ₹600 crore across the Mumbai-Pune industrial belt, eclipsing the ₹500 crore impact of the 2023 Thane shutdown. Representing roughly 28–33 per cent of the state’s population, Marathas cite agrarian distress, low higher-education enrolment and a spike in farmer suicides to justify inclusion under reservations. But the Supreme Court’s 50 per cent ceiling and OBC opposition make the quota a legal and political tightrope. Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray framed the bandh as “a fight for social justice,” accusing the BJP-Shiv Sena government of “dragging its feet for electoral gains.” The Home Department has deployed extra police, stationing 150 SRPF companies at toll plazas and sensitive districts. With a decisive court verdict still pending, the outcome of the 24 August bandh could become the litmus test for parties ahead of the November 2025 assembly elections.