Gutkha Crackdown 2025: New Ban, Hidden Health Dangers, and How It Affects You

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2025—भारत में प्रतिबंधित चबाने योग्य तंबाकू उत्पाद ‘गुटखा’ पर कार्रवाई तेज़ हो गई है। ताज़ा घटनाक्रम में महाराष्ट्र के पालघर ज़िले की पुलिस ने 7 अक्टूबर को गुजरात से मुंबई ले जाया जा रहा ₹17.53 लाख मूल्य का गुटखा जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे दो दिन पहले, मुंबई अपराध शाखा ने शहर के गोदामों पर छापेमारी कर ₹1.14 करोड़ के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए और आठ लोगों को हिरासत में लिया। उधर, राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध अवधि बढ़ा रही हैं। गुजरात ने 12 सितंबर 2025 को अगले एक साल के लिए गुटखा, पान मसाला व निकोटिनयुक्त खाने-पीने की वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध को बढ़ा दिया। तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 23 मई 2025 से राज्य में गुटखा तथा तंबाकू-मिश्रित पान मसाला पर प्रतिबंध की समयसीमा एक वर्ष के लिए बढ़ाई। पश्चिम बंगाल ने भी नवंबर 2025 तक गुटखा और पान मसाला पर रोक को आगे बढ़ाया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गुटखा में मौजूद निकोटिन, तंबाकू, सुपारी और कैंसरकारी केमिकल मुंह, गले तथा अग्नाशय के कैंसर, हृदय रोग व उच्च रक्तचाप का बड़ा कारण हैं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि धूम्रपान रहित तंबाकू लेने वाले लोगों में मुखगह्वर कैंसर का ख़तरा 8–10 गुना तक बढ़ जाता है। बावजूद प्रतिबंधों के, संगठित तस्करी-चेन सीमा-वर्ती जिलों से लेकर महानगरों तक सक्रिय हैं। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग राज्यों में जारी अधिसूचनाओं से अंतरराज्यीय प्रवर्तन में खामियां पैदा होती हैं, जिससे तस्करी को बढ़ावा मिलता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिकारी कड़े समन्वय तंत्र और डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने पर ज़ोर दे रहे हैं। उपभोक्ता व्यवहार में भी बदलाव दिख रहा है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर निकोटिन-मुक्त सुगंधित सुपारी और हर्बल पान मसाला जैसे ‘सेफ़’ विकल्पों की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इन उत्पादों के दीर्घकालिक प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन अभी अधूरा है, इसलिए सतर्क रहना ज़रूरी है। वित्तीय नज़रिए से, गुटखा उद्योग का गैरकानूनी बाज़ार सालाना हज़ारों करोड़ रुपये का है। टैक्स राजस्व का नुक़सान होने के साथ-साथ इलाज पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को दबाव में डालता है। आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश ने विशेष उड़नदस्ते गठित कर राजमार्गों व गोदामों पर निगरानी बढ़ा दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कानून लाती है और अपराधियों को सख़्त दंड सुनिश्चित करती है, तो गुटखा-मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। ==================== New Delhi, 9 October 2025—India’s crackdown on the banned chewable tobacco product “gutkha” has intensified. On 7 October, police in Palghar district, Maharashtra seized gutkha worth ₹17.53 lakh being smuggled from Gujarat to Mumbai and arrested one suspect. Two days earlier, Mumbai’s Crime Branch raided city warehouses and confiscated illicit tobacco products valued at ₹1.14 crore, detaining eight people. State governments are simultaneously extending prohibitions to safeguard public health. On 12 September 2025, Gujarat prolonged its complete ban on the manufacture and sale of gutkha, pan masala and nicotine-laced edibles for another year. Tamil Nadu’s Food Safety Commissioner renewed a similar ban from 23 May 2025 for one more year. West Bengal has also extended its curb on gutkha and pan masala until November 2025. Health experts warn that the nicotine, tobacco, areca nut and carcinogenic chemicals in gutkha drive oral, pharyngeal and pancreatic cancers as well as heart disease and hypertension. The National Cancer Institute notes that users of smokeless tobacco face an 8–10-fold higher risk of oral cavity cancer. Despite prohibitions, organised smuggling chains remain active from border districts to metros. Legal analysts say varying state notifications create enforcement gaps that traffickers exploit, underscoring the need for harmonised regulations. Officials at the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) advocate tighter inter-state coordination and digital tracking systems. Consumer behaviour is shifting too. Online demand for nicotine-free flavoured areca nut and herbal pan masala—touted as “safer” alternatives—has surged. Experts caution that long-term effects of these substitutes are not fully studied and advise vigilance. Economically, the illicit gutkha trade is worth several thousand crore rupees annually. Alongside lost tax revenue, treatment costs for cancer and cardiovascular diseases strain state health budgets. With the festival season approaching, Maharashtra, Gujarat and Uttar Pradesh have formed special flying squads to step up surveillance on highways and warehouses. Analysts believe a uniform national law with stringent penalties could accelerate the move toward a gutkha-free India.